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फरवरी में सरकार ने ₹1.84 लाख करोड़ GST वसूला:पिछले साल से 9.1% ज्यादा, FY25 में अब तक ₹18.24 लाख करोड़ हुआ कलेक्शन

सरकार ने फरवरी 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से 1.84 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 9.1% की बढ़ोतरी हुई है। शनिवार 1 मार्च को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, एक साल पहले यानी फरवरी 2024 में सरकार ने 1.68 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्ट किया था। वहीं, इस वित्त वर्ष यानी 2024-25 में अब तक 18.24 लाख करोड़ रुपए GST से आए हैं। एक महीने पहले यानी जनवरी में सरकार ने GST से 1.96 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे, जो पिछले साल जनवरी के मुकाबले 12.3% ज्यादा था। वहीं, फरवरी लगातार 12वां महीना रहा, जब मंथली कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। साल के पहले छह महीनों में GST कलेक्शन 10.87 लाख करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही की तुलना में 9.5% ज्यादा था। अप्रैल 2024 में सबसे ज्यादा ₹2.10 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ था ग्रॉस टैक्स कलेक्शन के लिहाज से नवंबर महीने में अब तक का तीसरा सबसे बड़ा कलेक्शन रहा था। इससे पहले अप्रैल 2024 में सबसे ज्यादा 2.10 लाख करोड़ रुपए GST के रूप में वसूले गए थे। वहीं, अप्रैल-2023 और अक्टूबर-2024 में 1.87-1.87 लाख करोड़ रुपए का GST सरकार ने वसूला था। इकोनॉमी की हेल्थ दिखाता है GST कलेक्शन GST कलेक्शन इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ का एक संकेतक है। KPMG के नेशनल हेड अभिषेक जैन ने कहा कि अब तक का हाईएस्ट GST कलेक्शन मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। 2017 में लागू हुआ था GST सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों और 13 उपकरों को हटा दिया गया था। GST के 7 साल पूरे होने पर वित्त मंत्रालय ने पिछले सात वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर पोस्ट किया। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (VAT), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं। ---------------------------------------------------- ये खबर भी पढ़ें... जीडीपी ग्रोथ तीसरी तिमाही में 6.2% रही: दूसरी तिमाही में ये 5.4% थी, 2024-2025 में 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान वित्त वर्ष 2024-2025 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में GDP ग्रोथ 6.2% रही है। एक साल पहले की समान तिमाही (Q3 FY24) में ये 8.4% रही थी। शुक्रवार (28 फरवरी) को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने ये डेटा जारी किया। पूरी खबर पढ़ें...

Kharchaa Pani Reporter

Mar 1, 2025 - 21:34

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सरकार ने फरवरी 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से 1.84 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसम

फरवरी में सरकार ने ₹1.84 लाख करोड़ GST वसूला: पिछले साल से 9.1% ज्यादा, FY25 में अब तक ₹18.24 लाख करोड़ हुआ कलेक्शन

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लेखक: स्नेहा वर्मा, टीम नेतानागरी

परिचय

अर्थव्यवस्था की मजबूती का एक महत्वपूर्ण संकेत है जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) की वसूली। फरवरी 2024 में भारत सरकार ने ₹1.84 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रहित किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.1% अधिक है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2025 में अब तक का सबसे बड़ा संग्रहण है, जो आर्थिक पुनरुद्धार की कहानी बयां करता है।

जीएसटी संग्रहण का महत्व

जीएसटी के तहत वसूले गए टैक्स का संग्रह सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। यह न केवल राजकोषीय स्थिरता को बनाए रखता है, बल्कि आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। इस बढ़ रहे वसूली के कारण विभिन्न क्षेत्रों में उगाई और विनिर्माण के विकास की उम्मीद बनती है।

पिछले साल की तुलना में वृद्धि

फरवरी 2023 की तुलना में इस वर्ष के जीएसटी संग्रह में 9.1% की वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट रही है। विशेष रूप से, खुदरा क्षेत्र में बढ़ती मांग और ई-कॉमर्स के जरिए हुए व्यापार ने इस वृद्धि में खास योगदान दिया है।

वित्त वर्ष 2025 का कलेक्शन

वित्त वर्ष 2025 में अब तक ₹18.24 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रहित हो चुका है। यह आंकड़ा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो यह दर्शाता है कि सरकार की नीतियों और प्रयासों का असर सकारात्मक रूप से दिख रहा है।

आर्थिक स्थिरता के संकेत

सरकार के इस प्रयास से रोजगार में वृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र का विकास, और अंततः सामान्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार की संभावनाएँ बढ़ी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो देश की आर्थिक आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी।

निष्कर्ष

फरवरी में जीएसटी वसूली का यह आंकड़ा एक सकारात्मक संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी राह पर लौट रही है। राजकोषीय सुधार और आर्थिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने से नागरिकों को लाभ मिलता है। सरकार की नीतियों और प्रयासों को देखना आवश्यक है क्योंकि ये न केवल व्यवसायों को बल्कि देश की समग्र आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं।

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