उत्तराखंड परीक्षा विवाद: सीएम धामी ने सीबीआई जांच के लिए दी सहमति, पहुंचे युवा प्रदर्शनकारियों के बीच

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने parrade ग्राउंड में आंदोलन कर रहे युवाओं से मुलाकात कर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा हाल ही में आयोजित परीक्षा के मामले में सीबीआई जांच कराने की सहमति दी है। CM धामी का यह निर्णय युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

सीएम धामी का युवाओं के प्रति संवेदनशीलता

आज दोपहर मुख्यमंत्री धामी अचानक परेड ग्राउंड में पहुंच गए जहाँ युवा अपनी मांगों के समर्थन में डटे हुए थे। उन्होंने युवाओं को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का हल एक पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। धामी ने कहा, "ये युवा इस त्योहारी सीजन में इतनी गर्मी के बावजूद आंदोलन कर रहे हैं, यह देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है।" उन्होंने सरकार के संकल्प को करते हुए कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता आवश्यक है और पिछले चार साल में उनकी सरकार ने इसी दिशा में काम किया है।

युवाओं के सपनों की समझ

मुख्यमंत्री ने भावुक होकर कहा, "मैं जानता हूं कि उत्तराखंड के युवा और छात्र सरकारी नौकरी के लिए किस तरह से मेहनत करते हैं और उनके पास भविष्य के सपने होते हैं। मैं स्वयं ऐसी परिस्थितियों का अनुभव कर चुका हूं।" उन्होंने कहा कि युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे रहते हैं और उनके सपनों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है।

सीबीआई जांच की ओर कदम

संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हाल ही में सामने आए प्रकरण की जांच एक उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी द्वारा की जा रही है। लेकिन युवाओं की सीबीआई जांच की मांग के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई रुकावट नहीं आएगी।

सीएम का धरना स्थल पर आना

सीएम धामी ने कहा, "मैं जानता था कि हम यह बातचीत कार्यालय में भी कर सकते थे, लेकिन युवाओं की वेदना देखकर मैंने खुद धरना स्थल पर आने का निर्णय लिया है।" उन्होंने बताया कि पिछले चार साल में सरकार ने पारदर्शी तरीके से 25,000 से अधिक सरकारी भर्तियां भी की हैं।

मुकदमों की वापसी की उम्मीद

मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि यदि प्रदर्शन के दौरान युवाओं पर कहीं भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो उन पर कार्यवाही वापस ली जाएगी। उन्होंने उत्तराखंड को विकसित भारत के एक सर्वश्रेष्ठ राज्य में बदलने का संकल्प लिया और इसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होने की बात कही।

सीएम धामी का यह कदम न केवल राज्य के युवाओं के लिए एक आशा की किरण है बल्कि इससे सरकार की संवेदनशीलता भी उजागर होती है। इस फैसले से छात्र समुदाय के बीच सरकार के प्रति विश्वास बढ़ने की संभावनाएं हैं।

युवाओं की ताकत और उनकी मांगें महत्वपूर्ण हैं, और सीएम ने यह साबित कर दिया है कि वह उनकी आवाज़ सुनते हैं। उम्मीद है कि इस फैसले के बाद परीक्षा विवाद का समाधान जल्द ही निकलेगा।

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सादर, टीम खर्चा पानी