सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड के बाह्य सहायतित परियोजनाओं की त्वरित स्वीकृति की अपील की

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से दिल्ली में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की और बाह्य सहायतित परियोजनाओं की त्वरित स्वीकृति का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जिसमें राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने वित्त मंत्री को जीएसटी सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएं भी दी और वित्त मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड को प्रदान किए गए सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।

शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव

सीएम धामी ने राज्य की बढ़ती जनसंख्या के बारे में चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक संवेदनशील पारिस्थितिकी प्रणाली वाला प्रदेश है, जहाँ भारी वर्षा के चलते नगरीय जल निकासी प्रणाली में सुधार और अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। इसके लिए, राज्य के 10 सबसे अधिक वर्षा प्रभावित जिलों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के उन्नयन के लिए डीपीआर तैयार कर दी गई है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 8,589.47 करोड़ रुपये है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं को पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों की विशेष सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृति देने की अपील की।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति का अनुरोध

मुख्यमंत्री ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड के बाह्य सहायतित परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक, उत्तराखंड क्लाइमेट रेज़िलिएंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए 850 करोड़ रुपये और जलापूर्ति प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2023-26 की परियोजनाएं

वित्त मंत्री से बातचीत के दौरान, सीएम धामी ने उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान चार अन्य प्रमुख परियोजनाओं के लिए भी शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की अपील की। इन परियोजनाओं में शामिल हैं: 2000 करोड़ रुपये की जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना, 424 करोड़ रुपये की डीआरआईपी, 3638 करोड़ रुपये की उत्तराखंड क्लाइमेट रेज़िलिएंट इंट्रा स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन सिस्टम विकास योजना और 1566 करोड़ रुपये की उत्तराखंड पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट परियोजना।

राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करना

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इस पहल के माध्यम से, उत्तराखंड सरकार की योजना है कि राज्य की नागरिक सुविधाओं को सुधारा जा सके।

इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मुख्यमंत्री धामी को हर संभव समर्थन देने का आश्वासन दिया।

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टीम ख़र्चा पानी, प्रियंका