डिजिटल उत्तराखंड: गुड गवर्नेंस का आदर्श मॉडल, सीएम धामी ने दी पारदर्शिता का आश्वासन

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिजिटल उत्तराखंड प्लेटफार्म को गुड गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए इसकी प्रक्रिया को हल्का, सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने सभी सरकारी विभागों को इसे सफल बनाने की दिशा में सक्रियता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

डिजिटल उत्तराखंड का मुख्य लक्ष्य

सोमवार को सचिवालय में हुई बैठक में, मुख्यमंत्री धामी ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि डिजिटल उत्तराखंड प्लेटफार्म राज्य को डिजिटल युग में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सरकारी योजनाओं में ज्यादा पारदर्शिता, प्रभावशीलता और सुरक्षा का लक्ष्य रखा गया है, ताकि नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।

एकीकृत प्लेटफार्म का महत्व

सीएम धामी ने बताया कि इस प्लेटफार्म के माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं के लिए त्वरित एक्सप्रेस लिंक और सेवाओं का एक डिजिटल सिंगल एक्सेस प्वाइंट विकसित किया जा रहा है। इससे डेटा आधारित प्रशासन को बेहतर बनाने और कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह प्रणाली नागरिकों के साथ संवाद और सेवाओं के वितरण के तरीके को पूरी तरह से बदलने में सहायक होगी।

बैठक की प्रमुख विशेषताएँ

बैठक में सचिव सूचना प्रौद्योगिकी नितेश झा ने स्पष्ट किया कि डिजिटल उत्तराखंड प्लेटफार्म का मुख्य उद्देश्य नागरिक सेवाओं का प्रभावी वितरण और योजनाओं का सटीक क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, और प्रमुख सचिव आरके सुधांशु जैसे उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे।

निष्कर्ष और आगे की राह

सीएम धामी ने इस प्लेटफार्म की सफलता की आशा व्यक्त की और कहा कि यह न केवल सरकारी प्रणाली को सुधारने में सहायक होगा, बल्कि नागरिकों को भी अधिक पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रकार, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस का एक सशक्त मॉडल बन सकता है।

डिजिटल उत्तराखंड के गठन की प्रक्रिया को नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ देखा है। यह पहल न केवल एक अद्वितीय बदलाव लाने का प्रयास है, बल्कि विकास के नए अध्याय का लेखन भी कर सकती है।

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Written by Team Kharchaa Pani.

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