उत्तराखंड सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए किया ऐतिहासिक फैसला, 9 दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को मिलेगी ₹5-5 लाख की सहायता
देहरादून। पत्रकारों के कल्याण को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 9 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को मिलेगी ₹5-5 लाख की सहायता उत्तराखंड सरकार ने पत्रकारों के कल्याण और सम्मान को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित पत्रकार कल्याण समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। बैठक में पत्रकार […] The post पत्रकारों के कल्याण को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 9 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को मिलेगी ₹5-5 लाख की सहायता appeared first on Uttarakhand 24X7.
पत्रकारों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण कदम
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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने 9 दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को ₹5-5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने का बड़ा निर्णय लिया है। यह निर्णय पत्रकारों के कल्याण और सम्मान को लेकर किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के निर्देश पर पत्रकार कल्याण समिति की बैठक का आयोजन हुआ।
महत्वपूर्ण बैठक का विवरण
देहरादून में आयोजित पत्रकार कल्याण समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस बैठक में पत्रकार कल्याण कोष से 9 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों के लिए ₹5-5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने की संस्तुति की गई। यह फैसला पत्रकारों के परिवारों के प्रति सरकार की सवेदनशीलता को दर्शाता है।
पेंशन योजना का लाभ
बैठक में यह भी बताया गया कि 3 वरिष्ठ पत्रकारों को मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत ₹8 हजार प्रतिमाह पेंशन दिए जाने की भी संस्तुति की गई है। यह योजना पत्रकारों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
पत्रकारों के हितों की रक्षा
समिति ने यह सुनिश्चित किया कि पत्रकार कल्याण कोष से पात्र पत्रकारों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के सभी प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और उन्हें स्वीकृति के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पत्रकारों के हितों की रक्षा करने और उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
सरकार की प्रतिबद्धता
सरकारी निर्णयों को पत्रकारों के सम्मान और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशील पहल के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि पत्रकारों के कल्याण से संबंधित मामले प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जाएं, ताकि उनकी जरूरतों का समय पर समाधान किया जा सके।
impact on journalism
इस फैसले को व्यापक रूप से सराहा जा रहा है। उत्तराखंड में पत्रकारिता का क्षेत्र चुनौतीपूर्ण है, और इस तरह के कदम पत्रकारों के मनोबल को बढ़ाते हैं। यह कदम न केवल दिवंगत पत्रकारों की सेवाओं को मान्यता देता है, बल्कि वर्तमान पत्रकारों को भी अपने कार्य को लेकर प्रेरित करता है।
सरकार के इस निर्णय को लेकर पत्रकार समुदाय में सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है। कई पत्रकारों का मानना है कि इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि यह स्वतंत्र पत्रकारिता को भी प्रोत्साहित करेगा।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नियमित रूप से खर्चा पानी पर जाएं।
टीम खर्चा पानी
लेखक: सुमिता शर्मा
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