उत्तराखंड श्रमिकों के लिए खुशी की लहर: मुख्यमंत्री धामी ने 25 करोड़ का किया वितरण

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उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा चले विशेष अभियान के माध्यम से राज्य के श्रमिकों एवं उनके परिवारों को एक बड़ी राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8299 श्रमिकों को 24.85 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की। यह राशि श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध करवाई गई है, जैसे पुत्री विवाह सहायता योजना, मृत्यु अनुदान योजना, प्रसूति सहायता योजना, और शिक्षा सहायता योजना। विशेष बात यह है कि पहली बार बोर्ड स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में ऑनलाइन निस्तारण किया गया है।

मुख्यमंत्री की श्रमिक कल्याण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री धामी ने रविवार को आयोजित कार्यक्रम में श्रमिक कल्याण बोर्ड के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर श्रम विभाग को निर्देश दिए गए कि श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही, उद्योगों और श्रमिकों के बीच समnवय को मजबूत करने की बात भी कही गई।

समस्याओं का त्वरित समाधान: आवश्यकता

मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि जब उद्योग और श्रमिकों के बीच तालमेल बढ़ेगा, तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। उन्होंने श्रम विभाग के लेबर सेस मैनेजमेंट पोर्टल और ई-श्रम पोर्टल पर की गई प्रगति की भी प्रसंसा की, जो श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है।

विशेष अभियान का सफल संचालन

श्रम सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी ने बताया कि पिछले एक महीने में इस विशेष अभियान के माध्यम से निस्तारण को सुनिश्चित किया गया। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि भविष्य में श्रमिकों से संबंधित आवेदनों का समय पर समाधान अभियान आधारित दृष्टिकोण से किया जाएगा, ताकि पात्र श्रमिक अपने अधिकारों का शीघ्र लाभ उठा सकें।

प्रभावी तकनीकी सुधार: एक नई दिशा

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि तकनीकी दृष्टिकोण से पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने से न केवल श्रमिकों को समय पर लाभ मिलेगा, बल्कि विभाग की कार्यप्रणाली भी मजबूत होगी। यह पहल राज्य में रोजगार की संभावनाओं में सुधार का संकेत देती है।

कार्यक्रम के दौरान गीता रावत, उप श्रमायुक्त मधु नेगी चौहान, विपिन कुमार, उमेश चंद्र राय, केके गुप्ता सहित श्रम विभाग के अन्य अधिकारियों ने हिस्सेदारी की। एचडीएफसी बैंक की ओर से सुमित गोयल, इशान शर्मा और रोहित थपलियाल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

निष्कर्ष: सकारात्मक बदलाव की ओर

यह पहल उत्तराखंड के श्रमिकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण को लेकर किए गए प्रयास बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए ये कदम समय की आवश्यकता हैं। यदि इस तरह के सकारात्मक प्रयास निरंतर होते रहे, तो निश्चित रूप से राज्य में श्रमिकों की स्थिति में एक महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा।

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार के प्रयास श्रमिकों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां विजिट करें: Kharchaa Pani.

सादर,
टीम खर्चा पानी
सुजाता शarma