राज्यपाल गुरमीत सिंह से प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों की शिष्टाचार भेंट: एक महत्वपूर्ण वार्ता

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कम शब्दों में कहें तो, बुधवार को देहरादून के राजभवन में उत्तराखंड के राज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने वर्ष 2022 बैच के प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों से मुलाकात की। इस शिष्टाचार भेंट में अकादमी के निदेशक प्रदीप पंत भी उपस्थित थे। ये प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के 15 सदस्यों के रूप में राजभवन आए थे। इस बैठक का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली की महत्ता पर बातचीत करना था, जिससे समाज में क्रम, न्याय और पारदर्शिता को बनाए रखा जा सके।

राजभवन में एक महत्वपूर्ण समागम

इस भेंट में 15 प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया, जो कि उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के प्रशिक्षु थे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अधिकारियों को शुभकामनाएं दीं और समाज में न्याय की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका एक ऐसा आधार है, जो समाज में न्याय, विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, और यह सशक्त लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

नौजवान न्यायिक अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए

मौके पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने युवा अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ करें। उन्होंने न्याय प्रणाली में तकनीकी साधनों के अधिक उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि नागरिकों को त्वरित और दक्ष न्याय सेवाएं मिल सकें। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि न्याय प्रणाली की पूरी प्रणाली समय पर और उचित न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण है।

उन्होंने विशेष रूप से प्रशिक्षु बैच में महिला अधिकारियों की महत्वपूर्ण भागीदारी पर खुशी जताई। राज्यपाल ने कहा कि उनकी उपस्थिति न्यायिक प्रणाली में विविधता और प्रगतिशील सोच को फ़ैलाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रोत्साहित किया कि वे न्याय को सुलभ और समय पर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

आगामी न्यायिक अधिकारियों की जिम्मेदारी

यह बैठक 2022 बैच के trainee judicial officers के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि वे न्यायपालिका के महत्वपूर्ण सदस्यों बनने की ओर बढ़ रहे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों से मार्गदर्शन प्राप्त करके ये युवा अधिकारी केवल प्रोत्साहित ही नहीं हुए, बल्कि वे अपने करियर में आने वाली चुनौतियों और जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक हुए हैं।

राज्य के कानून सलाहकार कौशल किशोर शुक्ला की उपस्थिति ने बैठक में मेंटॉरशिप और सहयोग के महत्व को और भी अधिक स्पष्ट किया। राज्यपाल और प्रशिक्षुओं के बीच आपसी बातचीत ने उत्तराखंड में एक सशक्त, प्रभावी और न्यायिक प्रणाली के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाया।

निष्कर्ष: न्याय के माध्यम से बेहतर भविष्य की दिशा में

अंत में, न्यायिक अधिकारियों का राज्यपाल गुरमीत सिंह से राजभवन में यह शिष्टाचार भेंट, भारत में न्याय के प्रति एक अग्रगामी दृष्टिकोण को दर्शाती है। जैसे-जैसे ये युवा अधिकारी अपने पेशेवर सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार होते हैं, इस बैठक में साझा किए गए विचार उनके कानून और न्याय के प्रति दृष्टिकोण पर एक स्थायी प्रभाव डालने वाले हैं। भविष्य के न्यायिक नेताओं के रूप में उनकी भूमिका एक पारदर्शी और समान कानूनी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण होगी।

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