प्रदेश में तहसील और थाना दिवस का आयोजन एक ही दिन, मुख्यमंत्री धामी का निरीक्षण

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में तहसील और थाना दिवस का आयोजन अब एक ही दिन किया जाएगा। यह निर्णय सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक में लिया गया है, और इस कदम का उद्देश्य जनशिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री का यह पहल नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, जहाँ वे सीधे अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याएँ साझा कर सकेंगे।

जन समस्याओं का त्वरित निपटारा

मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे व्यवस्था को मजबूती देने में कोई कसर न छोड़ें। तहसील और थाना दिवस के दौरान, आम नागरिकों को अपनी शिकायतें सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाने का मौका मिलेगा। यह प्रक्रिया प्रशासनिक समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक ठोस प्रयास के रूप में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री का यह प्रत्यक्ष निरीक्षण इस मुहिम को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगा।

सीएम हेल्पलाइन 1905 पर ध्यान केंद्रित

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बताया कि सीएम हेल्पलाइन 1905 पर 180 दिनों से ज्यादा समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो निर्धारित समयसीमा के भीतर शिकायतों का निवारण नहीं करते। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे नागरिकों की शिकायतें समय पर सुनी जाएँगी और निपटाई जाएँगी।

सुरक्षा और जनसुविधाओं के प्रति गंभीरता

मुख्यमंत्री ने बिजली ट्रांसफार्मरों के सुरक्षा ऑडिट, जर्जर बिजली पोलों के शीघ्र परिवर्तन, और अन्य जनसुविधाओं को सुनिश्चित करने की दिशा में विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने जरूरत पड़ने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी दी। यह सुनिश्चित करेगा कि नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ मिलें और किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

विभागों की सराहना और भविष्य की योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने परिवहन, कृषि, समाज कल्याण और ऊर्जा जैसे विभिन्न विभागों के कार्य को सराहा है, जिनमें शिकायतों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। उन्होंने लोक निर्माण, भूविज्ञान, और खनन विभागों को स्कोर सुधारने के लिए निर्देश दिया है ताकि शिकायतों का निवारण तेजी से किया जा सके।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह निर्णय प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने में सहायक होगा। यह पहल न केवल नागरिकों के लिए अपनी समस्याएँ सीधे व्यक्त करने का एक अवसर प्रदान करेगी, बल्कि यह शिकायतों के त्वरित निवारण की दिशा में एक नई पहल भी है। यह आवश्यक है कि प्रशासनिक अधिकारी इस प्रणाली के सटीक कार्यान्वयन का ध्यान रखें।

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सादर,

टीम खर्चा पानी, देविका शर्मा

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