नई दिल्ली: सीएम धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री से की मुलाकात, कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विशेष सहयोग की माँग

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की। इस महत्वपूर्ण वार्ता का उद्देश्य राज्य की कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं विस्तार पर केंद्रित था। सीएम धामी ने राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों की विशेष कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग की अपील की।

बैठक के मुख्य बिंदु

इस बैठक में उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार की गई व्यापक कृषि विकास योजनाओं पर चर्चा हुई, जिनका कुल मूल्य लगभग ₹3,800 करोड़ है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना है, जिसमें विभिन्न नवीनतम तकनीकी पहल, यांत्रिकीकरण और पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देना शामिल है। सीएम धामी ने मंत्री के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सहयोग राज्य की कृषि क्षेत्र को नई मजबूती प्रदान करेगा।

राज्य विकास हेतु विशेष अनुरोध

बैठक के दौरान, सीएम धामी ने कृषि संबंधी कई चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि हिल क्षेत्रों में जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए ₹1,052.80 करोड़ की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, 10,000 कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए ₹400 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है।

पौष्टिक फसलों को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने राज्य मिलेट मिशन के तहत पारंपरिक पौष्टिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए ₹134.89 करोड़ की योजना का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही, राज्य को 'बीज हब' के रूप में विकसित करने के लिए ₹5 करोड़ का निवेश सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके।

नकद फसलों का समर्थन

बैठक में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने, भंडारण और बाजार तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए ₹1,150 करोड़ का प्रस्तावित बजट भी शामिल था। इसके अतिरिक्त, कीवी जैसी नकद फसलों को संरक्षित करने के लिए ₹894 करोड़ की राशि मांगी गई।

नवाचार और स्टार्टअप्स पर ध्यान

कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, कृषि और बागवानी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के लिए ₹885.10 करोड़ का प्रस्तावित निवेश किया जाएगा। इसके अलावा, कम जोखिम वाले फलों जैसे ड्रैगन फल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ₹42 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

मूल्य संवर्धन के लिए सरकारी पहलों का समर्थन

सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्लेषण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु ₹36.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने और डिजिटल सर्वेक्षण करने के लिए ₹378.50 करोड़ का आवंटन किया गया है। युवाओं के कृषि क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पंत विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ₹14 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

मंत्री से सकारात्मक प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्री ने सीएम धामी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की कृषि आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य की सराहना की।

अंत में, इस बैठक को उत्तराखंड की कृषि के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा सकता है। राज्य सरकार की सक्रियता और केंद्रीय सरकार का सहयोग मिलकर एक आत्मनिर्भर और सफल कृषि अर्थव्यवस्था की दिशा में एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अधिक अपडेट के लिए यहाँ क्लिक करें.

लेखिका: नेहा शर्मा, टीम खर्चा पानी

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