केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी:8वें वेतन आयोग से पहले 53% से 55% हुआ; 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में 2% बढ़ोतरी की गई है। शुक्रवार (28 मार्च) को हुई कैबिनेट मीटिंग में DA बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। इससे पहले जुलाई 2024 में सरकार ने 3% बढ़ोतरी की थी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इसका फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को होगा। DA हर 6 महीने में बढ़ता है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। डीए की घोषणा में देरी हुई इसलिए अप्रैल के वेतन में पिछले तीन महीनों (जनवरी-मार्च 2025) के एरियर के साथ बढ़ा हुआ डीए भी शामिल होगा। महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है DA महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग-अलग हो सकता है। महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन कैसे होता है? महंगाई भत्ता निर्धारण के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। (पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) का औसत - 115.76)/115.76]×100। अब अगर PSU (पब्लिक सेक्टर यूनिट्स) में काम करने वाले लोगों के महंगाई भत्ते की बात की जाए तो इसके कैलकुलेशन का तरीका यह है- महंगाई भत्ता प्रतिशत= (बीते 3 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (बेस ईयर 2001=100)-126.33) x 100 ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरा थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) भी कहते हैं। ---------------------------------- ये खबर भी पढ़ें केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने की मंजूरी दी: 2026 से लागू होगा; श्रीहरिकोटा में ₹3985 करोड़ में तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड बनेगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा- सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी: 53% से 55% हुआ; 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा
Kharchaa Pani
मौजूदा परिस्थितियों और महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच, केंद्रीय सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि करने की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले की गई है, जिससे 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है।
महंगाई भत्ता: क्या है महत्व?
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण भत्ता है, जो उनके वेतन के एक हिस्से के रूप में जोड़ा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना है। केंद्र सरकार द्वारा यह भत्ता लगातार बदलता है, जो वित्तीय स्थिति के अनुसार तय किया जाता है।
नवीनतम बढ़ोतरी: क्या बदला?
हाल ही में, महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% पर पहुंच गया है। यह वृद्धि उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अब महंगाई की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
किसी की छांव में: इन कर्मचारियों को लाभ
यह निर्णय 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहत का संकेत है। इस वृद्धि के अंतर्गत न केवल वेतन, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी संरक्षण मिलेगा। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में थोड़ी बहुत सुधार होने की उम्मीद है।
कब से लागू होगा यह बदलाव?
सरकार की इस घोषणा के बाद, यह महंगाई भत्ता तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। कर्मचारियों को इसके लाभ जल्द ही उनके वेतन में दिखाई देंगे, जिससे उनके मासिक बजट में सुधार होगा।
8वें वेतन आयोग का महत्व
8वें वेतन आयोग की चर्चा लंबे समय से चल रही है। इस आयोग के गठन का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और भत्ते में समुचित बदलाव लाना है। इसके अंतर्गत महंगाई भत्ते को बढ़ाने के अलावा, अन्य कई सुधार भी होंगे, जो कर्मचारियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
निष्कर्ष
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी, उनके जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के वेतन को प्रभावित करेगा, बल्कि उनकी सामूहिक ताकत को बढ़ाने में भी सहायक होगा। अंततः, यह बढ़ोतरी एक आशा की किरण बनकर आई है, जो महंगाई के इस दौर में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत का प्रतीक है।
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