उत्तराखंड कैबिनेट ने दिया State Mineral Exploration Trust का गठन, खनिजों की खोज में मिलेगी मदद

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कम शब्दों में कहें तो, अब प्रदेश में प्रमुख खनिज और माइनर खनिज सामग्री की खोज में राज्य खनिज अन्वेषण न्यास मदद करेगा। उत्तराखंड कैबिनेट ने हाल ही में इस न्यास के गठन को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे खनिज संसाधनों के अन्वेषण को बढ़ावा मिलेगा और इसे प्राप्त राजस्व का उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकेगा।

राज्य खनिज अन्वेषण न्यास की स्थापना

उत्तराखंड की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य खनिज अन्वेषण न्यास की स्थापना को मंजूरी दी है। यह न्यास राज्य में खनिज और उप-खनिज की खोज में सहायता प्रदान करेगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस न्यास का संचालन केंद्र सरकार के सहयोग से किया जाएगा। खनन की रॉयल्टी से प्राप्त होने वाली राशि का पांच प्रतिशत इस न्यास को दिया जाएगा, जिससे इसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जाएगा।

खनिजों के प्रकार और उनकी उपयोगिता

उत्तराखंड में कई प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जिनमें मुख्य खनिज जैसे मैग्नेसाइट, लाईम स्टोन और बेसमेंटल चट्टानें शामिल हैं। इसके अलावा, उप-खनिजों में सोपस्टोन, सिलिका सैंड, बैराइट और नदी तल से प्राप्त बालू, बजरी एवं बोल्डर भी शामिल हैं। इन खनिजों का विभिन्न उद्योगों में उपयोग होता है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलती है।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का महत्व

उत्तराखंड के खनिज प्रभावित क्षेत्रों के विकास को सशक्त बनाने हेतु, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली को अनुमोदित किया है। इस नियमावली के अनुसार, खनिज निकासी के कारण प्रभावित क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा, जैसे पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता।

स्थानीय समुदायों के लिए लाभकारी कदम

यह विकास योजना मुख्य रूप से खनिज निकासी से प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके तहत, राज्य सरकार ने वार्षिक और पंचवर्षीय कार्ययोजनाओं के अंतर्गत मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स, स्कूल-कॉलेजों की स्थापना, दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ, कौशल विकास और कृषि पर विशेष जोर देने का निर्णय लिया है।

संक्षेप में

राज्य खनिज अन्वेषण न्यास का गठन उत्तराखंड के खनिज संसाधनों की खोज को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ ही यह योजना राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। यह सुनिश्चित करेगा कि खनिजों से प्राप्त लाभ का समुचित उपयोग किया जाए और स्थानीय समुदायों को भी इसमें लाभ मिले।

राज्य सरकार का यह कदम निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास में गति प्रदान करेगा, जिससे न केवल खनिज संसाधनों की खोज में मदद मिलेगी बल्कि आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

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सादर,
टीम खर्चा पानी - नंदिता शर्मा