Pushkar Dhami: नव-निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा आधुनिक तकनीकी और वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण
देहरादून : Pushkar Dhami मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में पंचायती राज विभाग की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि नव-निर्वाचित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों को आधुनिक तकनीकी, वित्तीय प्रबंधन और शासन प्रणाली पर प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को […] The post Pushkar Dhami : नव-निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा आधुनिक तकनीकी और वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण appeared first on Page Three.

Pushkar Dhami: नव-निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा आधुनिक तकनीकी और वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण
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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में सचिवालय में पंचायती राज विभाग की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नव-निर्वाचित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों को आधुनिक तकनीकी और वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनके अनुसार, यह पहल ग्रामीण स्वशासन को सशक्त बनाने और विकास कार्यों की कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगी।
प्रशिक्षण का उद्देश्य
मुख्यमंत्री धामी ने यह स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें वित्तीय प्रबंधन की महत्वपूर्ण जानकारी भी शामिल होगी। नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों को वित्तीय संसाधनों के उपयोग, शासन प्रणाली की कार्यप्रणाली, और विकास कार्यों के सही क्रियान्वयन के बारे में गहराई से जानकारी दी जाएगी। यह पहल भारत के विकास की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
आधुनिक तकनीकी का समावेश
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में न केवल पारंपरिक तकनीकी ज्ञान, बल्कि स्मार्ट गांवों, डेटा एनालिटिक्स, और ई-गवर्नेंस जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जाएगा। इन तकनीकों के माध्यम से, पंचायत प्रतिनिधि अपने स्थानीय समुदाय के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। इसका लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को एक संपूर्णता की ओर अग्रसर करना।
क्यों है यह पहल महत्वपूर्ण?
यह नए प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नव-निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को अपने कार्यों में दक्षता हासिल हो। इसके अतिरिक्त, यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शिक्षित और प्रशिक्षित प्रतिनिधियों की नई पीढ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया में परिवर्तन लाने में सक्षम होगी।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह पहल न केवल ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देने की कोशिश है, बल्कि यह आगामी पंचायत चुनाव में चुने गए प्रतिनिधियों के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल सुनिश्चित करती है। ऐसे में, सभी की उम्मीद है कि भारत 2047 तक सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा।
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