Dehradun: मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में टेलीकम्युनिकेशन विभाग के तत्वाधान में आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में दूरसंचार विभाग, मोबाइल कम्युनिकेशन प्रदाता कंपनियों और विभिन्न अधिकारियों ने मिलकर भारत सरकार की संचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर चर्चा की।

परियोजना कार्यान्वयन में चुनौतियों पर चर्चा

बैठक के दौरान, प्रतिभागियों ने दूरसंचार परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। कई मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने यह बताया कि वे दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट पहुंचाने में असफल हो रहे हैं, खासकर सड़क संपर्क की कमी के कारण। इस गंभीर मुद्दे के प्रति प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य सचिव बर्धन ने निर्दिष्ट किया कि दूरस्थ क्षेत्रों में किसी भी गांव या कस्बे को इंटरनेट कनेक्टिविटी से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जहां सड़क के माध्यम से पहुंच संभव न हो, वहां आवश्यक उपकरणों को हवाई मार्ग से लाने की व्यवस्था की जाए।

फाइबर ऑप्टिक लाइन का उपयोग

मुख्य सचिव बर्धन ने बताया कि पिटकुल के पास 617 किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक लाइन उपलब्ध है, जिसका विभिन्न दूरसंचार कंपनियों द्वारा किराए पर उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने 2014 के मौजूदा "राइट ऑफ वे" (RoW) नियमों का पालन करते हुए इंटरनेट सेवा प्रदान करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। यह पहल कनेक्टिविटी में सुधार और विश्वसनीय इंटरनेट पहुँच की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

विभागों के बीच समन्वय

सुविधाजनक सेवा वितरण के लिए, मुख्य सचिव बर्धन ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, यूपीसीएल और अन्य संबंधित विभागों को इंटरनेट और संचार कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए निर्देश दिए। उन्होंने इन विभागों से जिला प्रशासन और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर कार्य करने का अनुरोध किया ताकि कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी रुकावट को समय पर सुलझाया जा सके।

कॉल ड्रॉप मुद्दों का समाधान

साथ ही, शहरों और कस्बों में कॉल ड्रॉप की समस्या को दूर करने के लिए, उन्होंने सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं को अपने संसाधनों का पुनः मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। इस पर जोर दिया गया कि कनेक्टिविटी बाधाओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, जो उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा संतोषजनक सवाल बन गया है।

ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की स्थिति

दूरसंचार विभाग ने रिपोर्ट किया है कि भारतनेट योजना के तहत राज्य में कुल 6,590 कनेक्शन स्थापित किए जा चुके हैं। कनेक्टिविटी 30 विकास खंडों में 1,819 ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराई गई है, जो ग्राम पंचायत कार्यालयों और प्राथमिक सेवा केंद्रों (PSC) के माध्यम से आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाती है।

अधिकांश सड़कों सहित कनेक्टिविटी से संबंधित तीन लाख से अधिक उपकरणों को केंद्र सरकार के भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (GIS) पोर्टल पर मानचित्रित किया गया है, जो तकनीकी अधोसंरचना के आधुनिकीकरण के प्रति सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।

निष्कर्ष

आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक ने उत्तराखंड में डिजिटल कनेक्टिविटी को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस सभा में देखी गई सक्रियता और सहयोगी भावना राज्य सरकार की डिजिटल विभाजन को पाटने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जैसे-जैसे हितधारक एक साथ काम करते हैं, सार्वभौमिक इंटरनेट पहुंच का लक्ष्य अब एक दूर की हकीकत नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए एक वास्तविकता बनने का रास्ता बनता है।

जैसे-जैसे दूरसंचार क्षेत्र में घटनाक्रम विकसित होते हैं, नवीनतम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अधिक जानकारी और समाचार के लिए, kharchaapani.com पर जाएं।

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