सीएम ने योजनाओं के लिए दी वित्तीय स्वीकृति, उत्तराखंड के विकास को मिलेगी तिगुनी रफ्तार

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली में जोशीमठ के आपदा प्रभावित क्षेत्र के स्लोप स्टेबलाईजेशन कार्य योजना हेतु 516 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 40 करोड़ रुपये की धनराशि भी अवमुक्त की गई है। यह निर्णय स्थानीय विकास को प्रोत्साहित करने और आपदा प्रबंधन में सुधार लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री की नई योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने केन्द्र पोषित जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत गतिमान कार्यों के लिए भारत सरकार से मिलने वाली धनराशि की प्रत्याशा में पुनर्विनियोग के माध्यम से 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, जिससे लाखों ग्रामीण जनता को लाभ मिलेगा।

देवभूमि रजत जयंती पार्क का निर्माण

राज्य के नगर निकायों में 52 स्थानों पर “देवभूमि रजत जयंती पार्क” का निर्माण करने हेतु 40.49 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह योजना न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगी।

पेयजल परियोजनाएँ

उत्तराखंड पेयजल निगम को सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत, नाबार्ड, राज्य सेक्टर और अन्य कार्यक्रमों के लिए 350 लाख और उत्तराखंड जल संस्थान को 150 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त करने की भी स्वीकृति दी गई है। यह पहल जल सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

महंगाई भत्ते में वृद्धि

मुख्यमंत्री ने पांचवें और छठे वेतनमान के तहत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति भी दी है। यह निर्णय कर्मचारियों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इससे एक समानता का वातावरण भी बनेगा।

निष्कर्ष

सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा दी गई वित्तीय स्वीकृति उत्तराखंड की विकास प्रक्रिया को गति देने में सहायक होगी। इन विकास योजनाओं के माध्यम से अधिक निवेश और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे सामुदायिक विकास के लिए भी सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। सरकार के ये प्रयास राज्य के समग्र विकास के लिए नींव तैयार करेंगे।

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टीम खर्चा पानी
कृति शर्मा