मानसून के दौरान पारेषण तंत्र को सुचारू रखने हेतु एसओपी का पालन करें: मुख्य सचिव आनंद बर्धन

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सचिवालय सभागार में प्रमुख सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में पिटकुल (पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड) की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बर्धन ने इस बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे मानसून के दौरान पारेषण तंत्र के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पूर्ण पालन करें।

वैद्युत आपूर्ति में बाधा रोकने के उपाय

बर्धन ने स्पष्ट किया कि "लाइन ब्रेकडाउन की स्थिति में तुरंत ब्रेकडाउन एनालिसिस आवश्यक है ताकि विद्युत आपूर्ति को निर्बाध रखा जा सके।" उन्होंने उपायुक्तों से आग्रह किया कि वे पारेषण तंत्र के लिए आवश्यक उपायों की प्रगति के निरीक्षण में सहयोग करें। इस प्रकार सभी स्तरों पर समन्वय बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

प्रोजेक्ट्स के समय पर पूरा होने का महत्व

मुख्य सचिव ने सभी प्रोजेक्ट्स को समय से पूरा करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "यदि प्रोजेक्ट्स में समयसीमा का पालन नहीं किया गया, तो लागत में वृद्धि हो सकती है।" उन्होंने यह भी सलाह दी कि सभी मास्टर प्लान को पहले सीईए (सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी) से स्वीकृत करवाना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रोजेक्ट्स प्रभावी और सफल रहें।

भूमि अधिग्रहण एवं सब स्टेशन स्थापना के मानक

बर्धन ने भूमि अधिग्रहण के लिए नए मानकों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से विद्युत जेनरेशन प्लांट और विद्युत सब स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। इसके माध्यम से न केवल प्रणाली की स्थिति का आकलन होगा, बल्कि सुधारात्मक कदम भी उठाए जा सकेंगे।

पिटकुल की रेटिंग में सुधार और लाभ

बैठक में पिटकुल के प्रबंध निदेशक पी सी ध्यानी ने बताया कि पिटकुल की रेटिंग 2024-25 में ए से ए$$ में बढ़ गई है। इस रेटिंग सुधार के परिणामस्वरूप, पिटकुल को लोन पर 0.50 प्रतिशत की छूट मिलने की संभावना है, जिससे उपभोक्ताओं को रियायती ऊर्जा दरों का लाभ मिलेगा।

भविष्य की महत्वपूर्ण परियोजनाएँ

ध्यानी ने आगे बताया कि एडीबी द्वारा पोषित छह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स, जैसे 220 केवी सेलाकुई, 132 केवी खटीमा, 132 केवी लोहाघाट चंपावत, 132 केवी धौलाखेड़ा नैनीताल, 132 केवी आराघर, और 220 केवी मंगलौर, 2026 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य उपभोक्ताओं को लंबी अवधि के लिए लो वोल्टेज और बार-बार ट्रिप की समस्याओं से निजात दिलाना है।

निष्कर्ष

आनंद बर्धन के नेतृत्व में इस बैठक से यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड में पावर ट्रांसमिशन प्रणाली को मजबूत एवं प्रभावी बनाने के लिए सभी गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को एसओपी का पालन करते हुए कार्य करना अनिवार्य है।

कम शब्दों में कहें तो, मानसून के दौरान पारेषण तंत्र की संचालन क्षमता को बढ़ाना और विद्युत आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखना आवश्यक है। सभी नागरिकों की सहूलियत के लिए इसे सुनिश्चित करना चाहिए। अधिक जानकारियों के लिए, यहां क्लिक करें.

सादर,
टीम खर्चा पानी, प्रिया शर्मा

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