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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों में चारधाम यात्रा के लिए घोड़े-खच्चरों का बीमा और आंदोलनकारियों के लिए राहत शामिल हैं।

मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट में तेजी से लिए गए अहम फैसले

उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कारागार, आबकारी और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का प्रभाव न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि पर्यटकों पर भी पड़ेगा, विशेषकर चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों पर।

चारधाम यात्रा के घोड़े-खच्चरों का होगा बीमा

• कैबिनेट ने चारधाम यात्रा में इस्तेमाल होने वाले घोड़े और खच्चरों के मालिकों को एक बड़ी राहत दी है। अब सरकार बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी, जबकि 80 प्रतिशत राशि पशु मालिकों को भरनी होगी। इस बीमा योजना के तहत लगभग 15,000 पंजीकृत पशुओं को लाभ मिलेगा।
• इसके अलावा, राज्य में गौवंश की नस्ल सुधारने और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण (एम्ब्रियो ट्रांसफर) की पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत उच्च नस्ल के पशुओं का उत्पादन तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
• मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के चलते बिटुमिन की कीमतों में भारी वृद्धि देखने को मिली है। इसे ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के पुराने अनुबंधों में मूल्य समायोजन को मंजूरी दी है। इससे रोड निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
• कैबिनेट ने त्रिवर्षीय आबकारी नीति में कुछ तकनीकी संशोधन को भी मंजूरी दी है। साथ ही, सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में हर्बल और सुगंधित उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के लिए अत्याधुनिक मशीन स्थापित की जाएगी, जिससे निर्यात प्रमाण पत्र मिल सकेगा।

कैबिनेट ने आंदोलनकारियों को दी राहत

• उत्तराखंड के आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए भी राहत का ऐलान किया गया है। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा।
• इसके साथ ही, पर्यटन को बढ़ावा देने के उत्साह में अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन पर भी चर्चा हुई है। इसमें देश-विदेश के 120 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है।
• कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उत्तराखंड को एक पूर्ण साक्षर राज्य (फुली लिटरेट स्टेट) घोषित करने का भी प्रस्ताव मंजूर किया है।
• उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने के मामले में पात्रता की कटऑफ तिथि को संशोधित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
• अंत में, उत्तराखंड कारागार संशोधन नियमावली-2026, कारापाल अधीनस्थ सेवा नियमावली-2026 और उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन विनियमावली-2026 को भी सहमति दी गई।

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स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता देगी सरकार

• राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के अंतर्गत अस्पतालों के लंबित भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
• इसके अलावा, किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर राज्यों के बीच सहमति बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया गया।

अंत में, यह कैबिनेट बैठक प्रदेश के विकास और कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाने में सहायक सिद्ध होगी। इन निर्णयों से न केवल लोकल नागरिकों को लाभ होगा, बल्कि पर्यटकों के लिए सुविधाएं भी बढ़ेंगी।

Team Kharchaa Pani - प्रिया शर्मा