पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में अनिवार्यता से समायोजित करें, सीएम धामी का नया आदेश

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कम शब्दों में कहें तो, सीएम धामी ने पदक विजेता खिलाड़ियों के समायोजन को प्राथमिकता देने की बात कही है।

उत्तराखंड समाचार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवा में समायोजित करने की प्रक्रिया को निश्चित समय में पूर्ण किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि आउट ऑफ टर्न नौकरी पाने वाले अधिकांश खिलाड़ियों की नियुक्ति खेल विभाग में ही होनी चाहिए, जिसके लिए एक प्रभावी कार्ययोजना बनानी होगी।

नैतिक और अनिवार्यता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अनुसार, राज्य में नई खेल नीति को लागू किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गोलापार, हल्द्वानी में आगामी माह से सत्र की शुरुआत की जाए। गोलापार स्टेडियम में प्रवेश प्रक्रिया और कोच, कर्मचारी एवं अधिकारियों की नियुक्ति को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम योजना के अंतर्गत मिनी स्टेडियमों के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने की आवश्यकता है।

लेगेसी प्लान और बुनियादी ढांचे का रख-रखाव

सीएम धामी ने अधिकारियों को लेगेसी प्लान पर तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, हल्द्वानी गोलापार स्टेडियम, रुद्रपुर वेलोड्रोम, टिहरी झील, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में विकसित किए गए स्टेडियमों की सुविधाओं को खिलाड़ियों के लिए और उपयोगी बनाने की आवश्यकता है। 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के दौरान विकसित किए गए बुनियादी ढांचे के रख-रखाव को लेकर विशेष ध्यान दिए जाने की बात भी कही गई।

भविष्य की तैयारी और धारणीयता

आगामी 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न खेल विधाओं में विशेष प्रशिक्षण शिविरों को संचालित करने की योजना बनाई जाएगी। विभिन्न खेल संघों के साथ खिलाड़ियों के चयन और चिन्हीकरण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प आगामी राष्ट्रीय खेलों में बेहतर प्रदर्शन के साथ देवभूमि को खेलभूमि के रूप में स्थापित करना है।

स्पोर्ट्स नर्सरी और समर्पित प्रयास

मुख्यमंत्री ने एक जिला एक स्पोर्ट्स की योजना के तहत सभी जनपदों में निर्धारित खेलों के लिए कोचिंग, प्रतिभा पहचान और प्रतिस्पर्धा को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला खेल छात्रावास को निर्धारित खेलों के लिए ODOS खेल नर्सरी के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी को गुणवत्तापूर्ण खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहेंगी।

वर्तमान स्थिति पर नज़र

बैठक में बताया गया कि अब तक कुल 29 मेडल धारक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जा चुका है। इसके साथ ही 'एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम' योजना के अंतर्गत कुल 48 मिनी स्टेडियम का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि 10 मिनी स्टेडियमों का कार्य अभी भी चल रहा है। अन्य मिनी स्टेडियमों के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी सक्रिय है।

इस प्रकार, मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में खेल के क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जो निश्चित रूप से खिलाड़ियों के समायोजन और विकास में सहायक होंगे।

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साभार, टीम खर्का पानी