केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को एसडीआरएफ के केंद्रीय अंश के रूप में जारी किए 455 करोड़ 60 लाख रुपये

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कम शब्दों में कहें तो, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (एसडीआरएफ) के तहत 455 करोड़ 60 लाख रुपये की धनराशि जारी की है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है।

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (एसडीआरएफ) के केंद्रीय अंश के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 455 करोड़ 60 लाख रुपये की धनराशि अग्रिम तौर पर जारी की है। यह धनराशि 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।

आपदा राहत कार्यों के लिए उपयोग

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह राशि राज्य में आपदा राहत कार्यों में खर्च की जाएगी। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को हर मुश्किल समय में सहारा देने का काम किया है, जिसके लिए उत्तराखंड की जनता उनका विशेष धन्यवाद अदा करती है। यह राशि राज्य के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और आपदाओं के समय त्वरित राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण

उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, जहां प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ और भूमि कटाव आम बात हैं। ऐसे में इस तरह की वित्तीय सहायता से राज्य सरकार को आपदा प्रबंधन की दिशा में बड़े कदम उठाने में मदद मिलेगी। एसडीआरएफ में दी गई राशि न केवल आपातकालीन स्थिति में राहत कार्यों के लिए उपयोगी होगी, बल्कि इससे राज्य की बुनियादी ढांचे में सुधार और विकास योजनाओं को भी गति मिलेगी।

राज्य के विकास में महत्वपूर्ण कदम

धनराशि जारी होने का यह निर्णय उत्तराखंड के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे राज्य सरकार को आपातकालीन बुनियादी ढांचे के विकास, जैसे सड़कों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी।

इसकी विस्तृत योजना तैयार करके सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस धनराशि का सही उपयोग किया जाए ताकि राज्य की जनता को अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस धनराशि का सही तरीके से व्यय करें।

अंततः, यह निर्णय केंद्र सरकार की उत्तराखंड के प्रति संवेदनशीलता और सहयोग को दर्शाता है। राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्र ने समय पर कदम उठाया है।

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सादर,
टीम खर्चा पानी
स्नेहा देवी