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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड CAMPA (क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) की शासी निकाय की बैठक बुलाई। इस बैठक में वनों के संरक्षण और ग्रीन कवर वृद्धि की योजनाओं पर चर्चा की गई।

बैठक का अवलोकन

इस बैठक में CAMPA फंड के अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने फंड का सही उपयोग करने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि राज्य में वनों का सतत प्रबंधन और पारिस्थितिकी संतुलन बनाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केंद्र सरकार से ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए CAMPA फंड के उपयोग की अनुमति प्राप्त करें, विशेष रूप से देहरादून के लिए।

मुख्यमंत्री के मुख्य निर्देश

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीव videoj काय की योजनाएँ बनानी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में जल संसाधनों की सुरक्षा और पुनरुद्धार को प्राथमिकता देते हुए, उन्होंने जल आपूर्ति, कृषि और ग्रामीण विकास विभागों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने वन अग्नि की रोकथाम हेतु आधुनिक तकनीक और सामुदायिक भागीदारी के महत्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने यह भी कहा कि वृक्षारोपण योजनाओं का ध्यान केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पौधों के जीवित रहने की दर को बढ़ाने पर होना चाहिए।

हरिशचंद्र महोत्सव पर वृक्षारोपण को बढ़ावा

हरिशचंद्र महोत्सव के आगामी अवसर पर, सीएम धामी ने पूरे राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने फल-bearing और औषधीय पौधों के रोपण पर जोर दिया और नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील की। इसके अलावा, उन्होंने सुझाव दिया कि सभी individuals अपनी माताओं के नाम पर एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित हों, जो पर्यावरण संरक्षण में व्यक्तिगत योगदान का अहसास कराए।

स्थायी आजीविका के लिए सहयोग

वन मंत्री सुभोध उनियाल ने भी बैठक को संबोधित करते हुए स्थानीय निवासियों को वन संरक्षण कार्य में शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने आत्म-रोजगार और आजीविका आधारित कार्यक्रम शुरू करने की बात की, जिससे सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वन संसाधनों के स्थायी उपयोग और सुरक्षा में मदद मिल सके।

भागीदारी और निष्कर्ष

इस बैठक में कई प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें विधायक भूपाल राम ताम्टा, मुख्य सचिव आनंद बर्धन, और वन के प्रधान सचिव आर.के. सुदीश शामिल रहे। यह बैठक उत्तराखंड सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है कि वह न केवल अपने हरित संसाधनों की रक्षा करेगी, बल्कि उन्हें समृद्ध भी करेगी, जिससे भविष्य के लिए एक संतुलित पारिस्थितिकी सुनिश्चित हो सके।

जैसे ही सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए ये महत्वपूर्ण पहलों को लागू कर रही है, यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड भारत में पारिस्थितिकीय स्थिरता के मानक बनने की राह पर है। अधिक अपडेट के लिए, कृपया kharchaapani.com पर जाएं।

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