उत्तराखंड को ₹615 करोड़ का विशेष पूंजीगत सहायता पैकेज, पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हैं सीएम धामी
भारत सरकार द्वारा विशेष पूंजीगत सहायता के तौर पर उत्तराखंड के लिए रू.615 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिसकी पहली किश्त में रू.380.201 करोड़ की धनराशि भी राज्य को जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष केन्द्रीय सहायता मंजूर किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस हेतु प्रधानमंत्री […] The post Dehradun:-उत्तराखंड के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के रूप में केन्द्र से रू.615 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत,सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार appeared first on संवाद जान्हवी.

उत्तराखंड के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तौर पर केन्द्र से ₹615 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत, सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार
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कम शब्दों में कहें तो भारत सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए ₹615 करोड़ की विशेष पूंजीगत सहायता मंजूर की है। इस धनराशि का पहला किश्त ₹380.201 करोड़ जारी किया गया है। इस निर्णय से राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री धामी ने इस विशेष सहायता का स्वागत करते हुए कहा कि यह सहयोग उत्तराखंड की सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस दशक को उत्तराखंड के विकास का स्वर्णिम काल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
स्वीकृत सहायता के विवरण
यह वित्तीय सहायता 37 प्रस्तावित परियोजनाओं में वितरित की जाएगी, जो विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना (SASCI) के तहत आ रही हैं। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹619.42 करोड़ की मांग की थी। त्वरित स्वीकृति उत्तराखंड के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
इन स्वीकृत परियोजनाओं में ₹218.45 करोड़ का आवंटन सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए किया गया है, जबकि ₹70 करोड़ का आवंटन सांग जलाशय पेयजल परियोजना के लिए किया गया है। इसके अलावा, ₹36.18 करोड़ बायपास सड़क निर्माण और नालियों के परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। ₹10 करोड़ का आवंटन पुलिस थानों के प्रशासनिक भवनों और रिपोर्टिंग पुलिस चेक पोस्ट के लिए भी किया गया है।
अन्य मुख्य पहलकदमियां
उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, ₹10 करोड़ U-Hub स्टार्ट-अप पहल के लिए आवंटित किया जाएगा। अन्य आवंटनों में ₹35 करोड़ जल आपूर्ति और सीवेज प्रबंधन परियोजनाओं के लिए, और ₹47.33 करोड़ बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए शामिल हैं।
यह सहायता उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थानों के निर्माण के लिए भी ₹82.74 करोड़ का समर्थन करती है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में ISBT पर आधुनिक कार्यशालाएं और डाखपत्थर डेम के लिए पहुंच सड़कों का निर्माण शामिल है, जिसे ₹34.72 करोड़ आवंटित किए गए हैं। विशेष रूप से, ऋषिकेश में मल्टी-लेवल पार्किंग और देहरादून में आधात बाजार के पुनर्विकास के लिए ₹45.58 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
समृद्ध भविष्य की ओर एक कदम
यह वित्तीय सहायता राज्य की आधारभूत संरचनाओं को बढ़ावा देगी, जिससे निवासियों की जीवन स्थितियों में सुधार होगा और प्रगति का अहसास होगा। इन निधियों के प्रभावी उपयोग से उत्तराखंड को भारत में विकास का आदर्श स्थान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद मिल सकती है, खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा, और शहरी योजना के क्षेत्रों में।
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टीम खर्चा पानी द्वारा, निधि कौर
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