उत्तराखंड कैबिनेट ने मंजूर की जियोथर्मल पॉलिसी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया गया। जियोथर्मल पॉलिसी का अनुमोदन इन निर्णयों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस नीति से उत्तराखंड में जियोथर्मल ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की उम्मीद है, जो न केवल ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करेगी, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगी।

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जियोथर्मल पॉलिसी का महत्व

जियोथर्मल ऊर्जा, जो पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होती है, एक नवीकरणीय और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक ऊर्जा का स्त्रोत है। इस नीति के माध्यम से सरकार जियोथर्मल ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का इरादा रखती है, जिससे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं खुलेंगी।

कैबिनेट बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

जियोथर्मल पॉलिसी के अलावा, बैठक में लोक निर्माण विभाग (PWD) के तहत बी ग्रेड पुलों को ए ग्रेड में अपग्रेड करने की योजना को भी स्वीकृति दी गई। यह कदम प्रदेश के नवनिर्माण और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इससे न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, बल्कि सेफ्टी मानकों में भी वृद्धि होगी।

आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि जियोथर्मल नीति के लागू होने से न केवल ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सरकार की योजना के अनुसार, इससे प्रदेश में नए निवेश आकर्षित करने की संभावना है, जो स्थानीय विकास को बढ़ावा देगा।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट बैठक ने जियोथर्मल पॉलिसी को मंजूरी देकर उत्तराखंड के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। यह नीति राज्य में न केवल ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाएगी, बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन देगी। इसके साथ ही, लोक निर्माण विभाग के परियोजनाओं में सुधार से प्रदेश के बुनियादी ढांचे की स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा।

कम शब्दों में कहें तो, यह फैसला पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है और राज्य की भविष्य की विकास योजनाओं का आधार बनेगा। अधिक अपडेट पाने के लिए, विजिट करें kharchaapani.

सादर, टीम खर्चा पानी (स्वाति)