मुख्य सचिव की अध्यक्षता में व्यय समिति बैठक: विकास कार्यों को मिली वित्तीय मंजूरी

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण व्यय समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों और परियोजनाओं के वित्तीय अनुमोदन पर चर्चा की गई।

देहरादून। हाल ही में, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक व्यय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों के प्रस्तावों का प्रेजेंटेशन दिया। इस बैठक को राज्य की योजनाओं में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और कार्यों को जल्द से जल्द गति देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

बैठक के दौरान, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड पौड़ी में गणियागांव पट्टी गंगवाडस्युँ एवं ग्राम देवार पट्टी सीतोनस्यूं में एनसीसी अकादमी के निर्माण हेतु 7598.07 लाख रुपए की धनराशि का वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया। यह कदम युवाओं के सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

इसके अलावा, जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में मुनि की रेती स्थित राम झूला सेतु के स्ट्रेंथनिंग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु भी 1097.72 लाख रुपए की धनराशि का अनुमोदन किया गया। यह परियोजना स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यातायात को सुरक्षित बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है।

बैठक में पुलिस लाइन रेस कोर्स, देहरादून से संबंधित आवास योजनाओं के लिए भी वित्तीय मंजूरी प्राप्त की गई। इसके तहत, टाइप - दो (ब्लॉक ए, बी, और सी) के 120 आवासों के निर्माण हेतु क्रमशः 5253.75 लाख, 5207.47 लाख और 5214.91 लाख रुपए की राशि का अनुमोदन किया गया। यह प्रयास पुलिस कर्मियों के लिए आवास की कमी को दूर करेगा और उनके जीवनस्तर में सुधार लाएगा।

जिला कारागार हरिद्वार में द्वितीय चरण में टाइप - थर्ड के 5 तथा टाइप सेकंड के 50 आवासों के निर्माण कार्य के लिए 2125.72 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इसी तरह, जिला कारागार देहरादून में द्वितीय चरण में टाइप सेकंड के 60 आवासों के निर्माण कार्य के लिए 2165.33 लाख रुपए का भी अनुमोदन किया गया है।

मुख्य सचिव का प्रेरणादायक निर्देश

बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने एवं परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को आपसी सहयोग और समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंचे।

बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, रविनाथ रमन, डॉ. श्रीधर बाबू आद्यंकी एवं पुलिस महानिरीक्षक विम्मी सचदेवा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। यह बैठक राज्य की विकास योजनाओं में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

कुल मिलाकर, व्यय समिति की यह बैठक विभिन्न विकास कार्यों को तेजी से लागू करने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इन परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन से स्थानीय लोगों को कई लाभ प्राप्त होंगे। उम्मीद है कि आने वाले समय में, यह बैठक उन योजनाओं की गति को बढ़ाएगी जो लोगों के जीवन में स्थायी बदलाव लाएंगी।

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