हरक सिंह रावत का बड़ा खुलासा: भाजपा ने खनन माफिया के पैसे से बनाई 30 करोड़ की एफडी

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कम शब्दों में कहें तो, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने 30 करोड़ की एफडी बनवाई है, जो खनन माफिया के पैसे से बनायी गई। यह खुलासा तब हुआ है जब सीबीआई और ईडी की जांच एजेंसियों का दबाव कम हो गया है। रावत का वीडियो बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी पर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

हरक सिंह रावत का सनसनीखेज बयान

डॉ. रावत ने कहा कि उन्होंने इस एफडी के लिए एक करोड़ रुपये का योगदान दिया है। उनके अनुसार, "भाजपा को चलाने के लिए जो 30 करोड़ की एफडी बनी है, मैंने भी उसमें एक करोड़ रुपये दिए हैं।" उन्होंने ये भी कहा कि वो तत्कालीन वन मंत्री रहते हुए खनन ठेकेदारों से पैसे जुटाने का काम करते थे। इस बयान ने उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति में हलचल मचाई है और नए विवाद को जन्म दिया है।

खनन नीति पर उठाए गए सवाल

रावत ने उस वीडियो में राज्य सरकार की खनन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार खनन के क्षेत्र में पारदर्शिता का दावा कर रही है, जबकि हकीकत में खनन पट्टों का आवंटन लूट जैसा हो चुका है। उनके अनुसार, ऊधमसिंह नगर में खनन पट्टों के आवंटन के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। रावत ने ईडी से मामले की गंभीरता से जांच करने की अपील की, यह कहते हुए कि यदि जांच ईमानदारी से की जाए तो भाजपा के कई नेता जेल जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

खुद की जांच का सामना करने की इच्छा

रावत ने कहा कि उन्हें भी जांच का सामना करने की इच्छा है। उन्होंने कहा, "मैं तो कहता हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए।" यह बयान दर्शाता है कि वे अपने कथित गलत कामों को लेकर गंभीरता से चिंतित हैं। यह प्रक्रिया उनके लिए राजनीतिक मंच पर आत्म-संरक्षण का एक प्रयास भी हो सकता है।

राजनीति में नये बदलाव की हवा

डॉ. रावत के इस बयान ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के साथ-साथ जनता के बीच में भी चर्चा को नया मोड़ दिया है। क्या यह आरोप सच्चे हैं? या यह बस एक राजनीतिक वार है? इस सवाल का जवाब समय ही देगा।

यह विवाद राज्य में खनन नीति और राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ नई बहस के लिए मंच तैयार कर सकता है। अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या जांच एजेंसियाँ इस मामले में कुछ ठोस कदम उठाती हैं।

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सादर,
टीम खर्चा पानी
- प्रिया शर्मा