वाराणसी में CM धामी ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उठाए महत्वपूर्ण मुद्दे

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देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण 25वीं बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय भी मौजूद थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना और आपसी विकास के लिए आवश्यक मुद्दों पर मंथन करना था।

बैठक में उठाए गए अहम मुद्दे

मुख्यमंत्री श्री धामी ने इस बैठक में राज्य से जुड़े कई आवश्यक मुद्दों पर फोकस किया, जिनमें विकासात्मक योजनाएं, जल संकट और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार शामिल हैं। उन्होंने उन चुनौतियों पर चर्चा की जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के कारण उत्पन्न होती हैं, और इस दिशा में केंद्र सरकार से सहायता की मांग की। उनके अनुसार, उत्तराखंड के विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ताकि राज्य की बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जा सके।

विकास योजनाओं पर गहन विचार-विमर्श

बैठक के दौरान विभिन्न विकास योजनाओं पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने जल संकट को दूर करने और शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सुझाव दिए। उनका मानना था कि केंद्र सरकार की योजनाओं को अधिक रोजगारदात्री बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन योजनाओं को राज्य स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्रियों की एकजुटता और सहयोग

बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने एकजुटता से इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सभी राज्यों को सामूहिक रूप से काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह परिषद राज्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो रही है।

निष्कर्ष

मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक राज्य के विकास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री धामी की पहल और समर्पण से यह उम्मीद की जा रही है कि स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने से विकास की गति तेज होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उनकी सफलता से उत्तराखंड की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

अंततः, यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की बैठकें न केवल राज्यों के बीच सह-अस्तित्व सुनिश्चित करेंगी, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

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कम शब्दों में कहें तो, इस बैठक ने राज्यों के सहयोग और विकास के लिए एक नई दिशा प्रदान की है, जिसमें सभी नेताओं ने एकजुट होकर समस्याओं का समाधान निकालने की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

सादर,
टीम खर्चा पानी
दीप्ति शर्मा