मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उच्च स्तरीय बैठक: आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक सुधार पर महत्वपूर्ण निर्णय
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण को प्रभावी बनाने को लेकर कई अहम निर्णय लिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि थराली क्षेत्र को भी धराली की तर्ज़ पर विशेष राहत […]

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उच्च स्तरीय बैठक: आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक सुधार पर महत्वपूर्ण निर्णय
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देहरादून: आज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य राज्य के आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार तथा स्थानीय स्तर पर सेवाओं के वितरण में सुधार लाना था। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिन्होंने राज्य के विकास में सकारात्मक बदलाव लाने की आशा जगाई है।कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन और प्रशासन में सुधार के लिए कई कदम उठाने का निर्देश दिया है।
बैठक में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे
मुख्यमंत्री धामी ने खासकर थराली क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्देशित किया कि इस क्षेत्र को धराली की तर्ज पर विशेष राहत एवं पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा, "थराली में हाल की आपदाओं से पीड़ित लोगों को त्वरित सहायता प्रदान की जानी चाहिए और पुनर्वास कार्य को युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया जाना चाहिए।"
जोशीमठ में राहत एवं पुनर्निर्माण गतिविधियों को भी शीघ्रता से शुरू करने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। धामी ने अधिकारियों से अपील की कि प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाना चाहिए।
राज्य की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर चर्चा
बैठक के दौरान, आगामी नवंबर में विधानसभा की रजत जयंती के अवसर पर विशेष सत्र के आयोजन की योजना भी बनाई गई। इस दो दिवसीय सत्र में राज्य की उपलब्धियों, सामने आने वाली चुनौतियों, और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह सत्र राज्य की राजनीतिक और विकासात्मक दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर होगा।
प्रशासनिक सुधार के लिए पहलों की चर्चा
मुख्यमंत्री धामी ने प्रशासन के संचालन में सुधार लाने के लिए सुझाव दिया कि एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी, और बीडीओ के कार्यालयों को एक ही स्थान पर एकीकृत किया जाए। इससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुँचने में मदद मिलेगी।
साथ ही, ग्राम सभा स्तर पर एक दिन पंचायत भवन में सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इस इन पहलों के माध्यम से, लोगों को स्थानीय स्तर पर सभी आवश्यक सेवाओं की प्रदानगी सुनिश्चित की जाएगी।
निर्णयों का त्वरित क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी निर्णयों का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, अपर पुलिस महानिदेशक ए. पी. अंशुमन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस उच्च स्तरीय बैठक ने राज्य में विभिन्न आवश्यक मुद्दों पर गहरी चर्चा एवं कई निर्णयों को जन्म दिया है। यह बैठक प्रशासन की स्थिति को सुधारने के साथ-साथ प्रभावित लोगों तक आवश्यक सेवाएं पहुँचाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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सादर, टीम खर्चा पानी - स्नेहा तिवारी
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