भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का कठोर प्रहार: 38 गिरफ्तारियों के साथ विजिलेंस को मिली खुली छूट

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए विजिलेंस को जरूरी शक्ति दी है। उनके नेतृत्व में राज्य में 2021 में जहां केवल पांच गिरफ्तारियां हुई थीं, वहीं अब 2024 में यह संख्या बढ़कर 38 तक पहुँच गई है। धामी सरकार के इस कड़े रुख ने पांच वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।

विजिलेंस को मिली खुली छूट

धामी सरकार ने विजिलेंस को भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान की है। सीएम धामी के अनुसार, यह फैसला राज्य में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। विजिलेंस विभाग को प्राथमिकता दी गई है और उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वे सीधे कार्रवाई कर सकें, बिना किसी बाहरी दबाव के। इस निर्णय से भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से कार्रवाई की जा सकेगी।

गिरफ्तारियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि

पिछले कुछ समय में गिरफ्तारियों की संख्या में जिस तरह से वृद्धि हुई है, उससे स्पष्ट है कि धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ता से कदम उठाने का संकल्प लिया है। 2021 में केवल पांच गिरफ्तारियां हुई थीं, जबकि अब 2024 में यह संख्या 38 तक पहुँच चुकी है। यह वृद्धि केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि एक वास्तविक बदलाव का आईना है जिसके पीछे धामी सरकार की तत्परता का हाथ है।

भ्रष्टाचार के मामलों में जांच प्रक्रिया की दक्षता

विजिलेंस ने हाल ही में जिन मामलों की जांच की है, उनमें से अधिकांश में उच्च स्तरीय अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम धामी ने स्पष्ट किया है कि सरकार भ्रष्टाचार के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए कृतसंकल्प है। विजिलेंस को दिए गए अधिकारों ने न केवल जांच के कार्य को तेज किया है, बल्कि सरकार की नीतियों की कारगरता को भी साबित किया है।

जनता की अपेक्षाएं और प्रतिक्रिया

धामी सरकार के इस मौजूदा रुख से जनता ने संतोष का अनुभव किया है। नागरिकों में यह विश्वास बढ़ा है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर है और उनके शिकायतों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस कदम ने लोगों को आश्वस्त किया है कि उनकी सुरक्षा और अधिकारों का संरक्षण हो रहा है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पर न सिर्फ गंभीर कदम उठाए हैं, बल्कि विजिलेंस को अधिक स्वतंत्रता देकर उन्होंने 38 गिरफ्तारियों का रिकॉर्ड बनाया है। यह सरकार की दृढ़ता को दर्शाता है और ऐसी संभावना है कि आगे आने वाले समय में और भी कार्रवाई होने की उम्मीद है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ यह मुहिम विजिलेंस की त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के साथ-साथ राज्य में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे ना केवल सरकारी तंत्र में सुधार होगा बल्कि नागरिकों का सरकार पर विश्वास भी गहरा होगा।

कम शब्दों में कहें तो, धामी सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संकेत है, जो स्पष्ट करता है कि राज्य में ईमानदारी और पारदर्शिता की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

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सादर,
राधिका वर्मा
Team Kharchaa Pani