उत्तराखंड में मानकीकरण पर बीआईएस प्रतिनिधिमंडल की चर्चा: मुख्यमंत्री धामी से महत्वपूर्ण भेंट

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की देहरादून शाखा के निदेशक सौरभ तिवारी के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण भेंट में शिक्षा, उद्योग एवं उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे, जो मानकीकरण के विभिन्न पहलुओं को समझने और आगे बढ़ाने के लिए उत्तेजित थे।

मानकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण विचार-विमर्श

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर बताया कि मानकीकरण गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को बनाए रखने में एक आवश्‍यक पहल है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मानकीकरण को लागू करने की आवश्यकता है, ताकि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

धामी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी खरीद प्रक्रिया में भारतीय मानकों का अनिवार्य समावेश हो। इसके अलावा, विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण के लिए मानकों को अपनाने और सरकारी विभागों में प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन को भी महत्वपूर्ण बताया।

गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का आधार मानकीकरण

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मानकीकरण गुणवत्तापूर्ण सेवाओं और विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है, जो "विकसित उत्तराखंड" की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बैठक में अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी और बीआईएस के अन्य अधिकारी भी शामिल थे, जो उत्तराखंड में मानकीकरण की दिशा में प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं।

समाज और उद्योग पर प्रभाव

बीआईएस के मानकीकरण का प्रभाव केवल समाज के विभिन्न क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि यह उद्योग को नए अवसर भी प्रदान करेगा। मानकीकरण से उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा, जो उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ाने में सहायक होगा। इससे न केवल उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।

मुख्यमंत्री धामी की इस पहल ने यह साफ कर दिया है कि राज्य सरकार मानकीकरण को प्राथमिकता के रूप में देखती है। उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड में मानकीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और इसका प्रभावी कार्यान्वयन तेजी से होगा।

इस पहल से राज्य में विकास की नई दिशा खुलने की संभावना है, जिसमें एक सफल और समृद्ध भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का रास्ता प्रशस्त होगा।

यह सूचना उत्तराखंड में मानकीकरण के प्रति नई जागरूकता विकसित कर सकती है, जो राज्य के नागरिकों को लाभ पहुंचा सकती है।

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