उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं और नेक्स्ट-जनरेशन डेटा सेंटर का किया शुभारंभ

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सक्षम सेवाओं का शुभारंभ किया। इस प्रशंसनीय प्रयास का लक्ष्य सरकार की सेवाओं को डिजिटल रूप में सक्षम बनाना है, जिससे राज्य के निवासियों को अधिक सुगमता और प्रमाणिकता का अनुभव हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल सुशासन के साथ-साथ नागरिकों के बीच तकनीक के महत्व को भी रेखांकित करती है।

उत्तराखंड में डिजिटल परिवर्तन की शुरुआत

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर "डिजिटल उत्तराखंड" एप्लिकेशन का शुभारंभ किया जो नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। यह एप नागरिकों की समय की बचत करने और सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता को कम करने के लिए तैयार किया गया है।

इसके अलावा, 66 नई वेबसाइटों का उद्घाटन किया गया है जो सुरक्षित, स्केलेबल और सुलभ (3Waas) प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं, ताकि विभागीय जानकारी जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके। नगर क्षेत्र में कूड़ा उठाने वाले वाहनों की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए विकसित की गई GIS आधारित वेब एप्लीकेशन, सरकार की कार्यकुशलता के प्रति वचनबद्धता को दर्शाती है।

शासन में नवाचार

इस समारोह के दौरान, मुख्यमंत्री ने भविष्य के विकास के बारे में कई घोषणाएँ कीं, जिनमें शामिल हैं:

• उत्तराखंड में एक नेक्स्ट-जनरेशन डेटा सेंटर की स्थापना, जिसमें प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की अलग व्यवस्था होगी।
• एक "AI मिशन" की शुरूआत, जिसका उद्देश्य "एक्सलेनस सेंटर" का विकास करना है।
• एक नए पीढ़ी के रिमोट सेंसिंग और ड्रोन एप्लिकेशन केंद्र का विकास।
• राज्य प्रशासन में एक विशेष IT कैडर का निर्माण।

मुख्यमंत्री ने यह Vision व्यक्त किया कि उत्तराखंड एक तकनीकी रूप से सक्षम राज्य बने, और इसके लिए "Hill to Hitech" का मंत्र प्रस्तुत किया। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जिनसे पारदर्शी, उत्तरदायी और कार्यकुशल शासन की व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

नागरिक सहभागिता को बढ़ाना

नई सेवाओं में से एक प्रमुख विशेषता 1905 सीएम हेल्पलाइन का उन्नयन है, जहां AI तकनीक से शिकायतों को वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे तेजी से समाधान सुनिश्चित होगा। यह कदम सरकार और उत्तराखंड की जनता के बीच बेहतर संवाद विकसित करने का लक्ष्य रखता है।

इसके अलावा, GIS तकनीक के आवेदन के माध्यम से नागरिक ऑनलाइन प्लेटफार्म पर अतिक्रमण की रिपोर्ट कर सकते हैं, जहां वे फोटो या वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जिससे संबंधित विभागों द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी। यह पारदर्शिता न केवल नागरिकों के विश्वास को बेहतर बनाएगी, बल्कि नागरिक जिम्मेदारी को भी बढ़ाएगी।

निष्कर्ष: एक भविष्य-तैयार राज्य

जैसे-जैसे उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी के नए युग में कदम रखता है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार ऑनलाइन शिक्षा, ई-स्वास्थ्य सेवाओं और भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन में बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड के लगभग 95 प्रतिशत गांवों में अब टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी उपलब्ध है, जो उत्कृष्ट डिजिटल बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए आधारशिला रखती है। ये कदम शासन को अधिक प्रभावी और सीधे तौर पर उत्तराखंड के लोगों के लिए लाभदायक बनाने के लिए आवश्यक हैं।

मुख्यमंत्री धामी की ये पहल राज्य के लिए एक रूपांतरित दृष्टिकोण का संकेत है, जो उच्च-तकनीकी समाधान की दिशा में बढ़ रहा है और सरकार और उसके नागरिकों के बीच सहयोगी भविष्य को बढ़ावा दे रहा है। इन ongoing विकासों के लिए अधिक जानकारी के लिए, [खर्चा पानी](https://kharchaapani.com) पर विजिट करें।

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