उत्तराखंड: मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अस्पतालों की समीक्षा करें, रेफरल सिस्टम की कमियों पर जताई निराशा

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिला एवं उप जिला अस्पतालों की स्थिति की गहन समीक्षा की। इस बैठक में सरकारी अस्पतालों के रेफरल सिस्टम की कमियों को लेकर निराशा व्यक्त की गई।

बैठक के प्रमुख बिंदु

मुख्य सचिव बर्द्धन ने इस बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से सरकार के अस्पतालों के रेफरल सिस्टम में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि जिले और उपजिले के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का पूर्ण उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा, "केवल वे गंभीर मरीज जिन्हें इन सुविधाओं में उपचार नहीं मिलता, उन्हें उच्च केंद्रों पर भेजा जाना चाहिए।"

चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

मुख्य सचिव ने सभी जिला अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सा परीक्षणों के संचालन की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजिस्ट नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण परीक्षण, जैसे कि मूत्र संस्कृतियां, किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि "जो परीक्षण जिला अस्पतालों में नहीं किए जा सकते, उन्हें आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भेजा जाना चाहिए," ताकि इन सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई जा सके।

एम्बुलेंस सेवाओं पर कार्रवाई

बैठक के दौरान मुख्य सचिव बर्द्धन ने यह भी निर्देशित किया कि पुराने और खराब एम्बुलेंस को तुरंत बदलना होगा। उन्होंने राज्य में सभी 108 एम्बुलेंस का समग्र विश्लेषण करने की मांग की और कहा कि पुराने एवं खराब वाहनों के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया को तुरंत आरंभ करना चाहिए।

पहाड़ी क्षेत्रों में उन्नत सुविधाओं की स्थापना

उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, बर्द्धन ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देशित किया कि कुमाऊँ और गढ़वाल में जल्द ही आईवीएफ सुविधाएं और आघात केंद्र स्थापित किए जाएं। ये उपाय दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए स्वास्थ्य सेवा की सुविधा को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखते हैं।

रिपोर्टिंग और पारदर्शिता पर ध्यान

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने जिला एवं उप जिला अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। यह पारदर्शिता स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य में सुधार की योजना के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन द्वारा आयोजित यह समीक्षा बैठक उत्तराखंड में स्वास्थ्य संबंधी कमियों को संबोधित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत देती है। सेवा संवर्धन, रेफरल प्रक्रिया में सुधार और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में सुविधाओं का संवर्धन करते हुए, राज्य सरकार अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। इन निर्देशों की निरंतर निगरानी और कार्रवाई से उत्तराखंड में एक अधिक विश्वसनीय स्वास्थ्य प्रणाली का विकास हो सकता है।

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