Dehradun: मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता के लागू होने पर सम्मान समारोह में की भागीदारी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के अवसर पर एक सम्मान समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री धामी ने इस उपलब्धि को राज्य की जनता के विश्वास और आशीर्वाद का परिणाम बताया। उन्होंने कहा, "यह नागरिकों के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का सपना साकार हो पाया है।" यह क्षण राज्य के विधायी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य समानता और न्याय को बढ़ावा देना है।

समान नागरिक संहिता का महत्व

सम्मान समारोह के दौरान, मुख्यमंत्री धामी ने UCC के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह कानून सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने में मदद करेगा। यह केवल एक नीतिगत परिवर्तन नहीं है, बल्कि डॉ. भीमराव अंबेडकर के उस विचार का सम्मान है जिसमें उन्होंने एक भेदभाव रहित समाज की परिकल्पना की थी। UCC लागू करके, राज्य सरकार जाति, धर्म और लिंग के अवरोधों को समाप्त करने का प्रयास करेगी, जिससे सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार और सुरक्षा मिलेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने आगे बताया कि UCC विशेष रूप से महिलाओं के लिए लाभदायक है, क्योंकि यह उनके अधिकारों की रक्षा करता है और उनके सामाजिक स्थान को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, लिव-इन रिश्तों के पंजीकरण की आवश्यकता महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, उन्हें ऐसे अधिकार प्रदान करती है जो पहले अस्पष्ट थे।

व्यापक प्रभाव

मुख्यमंत्री धामी ने आशा जताई कि UCC के सिद्धांत, जब उत्तराखंड में स्थापित हो जाएंगे, तो वे देशभर में समान आंदोलनों को प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा, "यह UCC की गंगा अंततः उत्तराखंड से पूरे देश में बहेगी।" उन्होंने इस पहलकदमी को सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक चेतना, और राष्ट्रीय एकता के व्यापक दृष्टिकोण के साथ जोड़ा।

सरकार के सख्त दंगा रोधी कानूनों, एंटी-कन्वर्ज़न कानूनों, और 'ऑपरेशन कलंक' जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य प्रशासन अपनी जनसांख्यिकी में कोई परिवर्तन नहीं आने देगा।

प्रतिष्ठित मेहमान और निष्कर्ष

समारोह में कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें पूर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता साध्वी रेणुका, और विभिन्न विधायिकाओं के प्रतिनिधि शामिल थे। उनकी उपस्थिति UCC पहल के लिए सामूहिक समर्थन को और मजबूत करती है।

अंततः, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का लागू होना कानूनी समानता और सामाजिक न्याय का एक नया युग लाता है। जब नागरिक और नेता इस ऐतिहासिक पहल के पीछे एकजुट होते हैं, तो हम ऐसे भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं जिसमें अधिकार समान रूप से लागू हों, और एक अधिक समान समाज का निर्माण हो। इस बदलाव की आवाज़ निश्चित रूप से भारत के पूरे क्षेत्र में गूंज सकती है, जो कानून के तहत एक अधिक एकजुट समुदाय का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

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