संसद के मानसून सत्र में 'ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट': भारत सरकार ने पाकिस्तानी अवैध आयात पर 12 करोड़ रुपये का माल जब्त किया

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कम शब्दों में कहें तो

लोकसभा के मानसून सत्र में सांसद त्रिवेंद्र रावत के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 'ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट' के तहत सरकार ने 12 करोड़ रुपये की अवैध आयात की कार्रवाई की है, जो पाकिस्तानी मूल के माल के खिलाफ सख्त कदम है।

परिचय

इस बार के संसद सत्र में, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 'ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट' के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, जिसका जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। इस प्रश्न के माध्यम से अवैध आयातों के खिलाफ सरकार की कड़ी नीतियों पर गौर किया गया। चौधरी ने इस बात की पुष्टि की है कि 12 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की माल जब्त की गई है, जो पाकिस्तान से संबंधित है।

ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट का पृष्ठभूमि

'ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट' राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान से मूलभूत या वहां से निर्यात होने वाले माल के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात को नियंत्रित करना है। इस ऑपरेशन का लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना और आर्थिक स्वार्थों को बनाए रखना है, जो भारत की अवैध आयात के प्रति न जीरो टोलरेंस नीति को दर्शाता है।

सरकार की कार्रवाई के विवरण

जुलाई 2025 तक, 'ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट' ने महत्वपूर्ण परिणाम दिखाए हैं। डीआरआई ने पांच मामलों में 12.04 करोड़ रुपये के मूल्य के सामान को जब्त किया है जो पाकिस्तान से जुड़ें अवैध आयात से संबंधित हैं। ये सामान मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के माध्यम से भारत में आये थे। ये कार्रवाई केवल सरकार की वित्तीय हानि का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा के लिए एक सक्रिय रणनीति भी है।

इन अतिरिक्त कार्रवाइयों के अलावा, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने पाकिस्तानी सामान से संबंधित 13 अन्य मामलों का खुलासा किया है, जिनकी कुल मूल्य लगभग 12 लाख रुपये है। ये आंकड़े मौजूदा आयात नीतियों का उल्लंघन दर्शाते हैं, जैसा कि DGFT के द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 06-2025-26 में बताया गया है।

सरकार का अवैध आयात पर दृष्टिकोण

मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि भारतीय सरकार अवैध आयातों और व्यापार नियमों के उल्लंघनों के खिलाफ जीरो टोलरेंस नीति अपनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इन ऑपरेशनों में पकड़े गए किसी भी अपराधी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने डीआरआई की कार्रवाइयों की सराहना की और बताया कि ये ऑपरेशंस राष्ट्रीय सुरक्षा को समर्थन देते हैं।

विधायकों की प्रतिक्रिया

सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध आयातों के खिलाफ सरकार के आक्रामक रुख की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन दीप मैनिफेस्ट' के तहत जब्त किए गए करोड़ों रुपये के सामान ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि देश के हितों को क्षति पहुंचाने का कोई प्रयास सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार और डीआरआई दोनों को इस प्रभावी अभियान में उनकी कोशिशों के लिए प्रशंसा दी।

निष्कर्ष

इस प्रकार, संसद में 'ऑपरेशन दीप मैनिफेस्ट' पर चर्चा यह दर्शाती है कि भारतीय सरकार अवैध आयातों के खिलाफ गंभीर है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहती है। यह ऑपरेशन सिर्फ एक विनियामक उपाय नहीं है, बल्कि भविष्य के उल्लंघनों के खिलाफ एक मजबूत निवारक भी है। अब तक किए गए निर्णायक कार्य भारत की व्यापार अखंडता को सुदृढ़ करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के संभावित खतरों के खिलाफ एक ठोस जोर है।

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