राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की आठवीं बैठक: संचार विकास की दिशा में अहम कदम

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आयोजित आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक में संचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर काम करने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में टेलीकम्युनिकेशन विभाग, मोबाइल कम्युनिकेशन प्रदाता फर्में और अन्य संबंधित अधिकारी एकत्रित हुए।

बैठक के मुख्य बिंदु

ब्रॉडबैंड समिति की इस बैठक में चर्चा का प्रमुख विषय रिमोट क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याएँ रही। कई मोबाइल प्रदाता कंपनियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना किया है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रिमोट क्षेत्रों में किसी भी गाँव या कस्बे को इंटरनेट कनेक्टिविटी से वंचित नहीं रखा जाएगा। यदि सड़क संपर्क की कमी हो, तो उपकरणों को हवाई मार्ग से पहुँचाने के उपायों पर विचार किया जाएगा।

समस्या समाधान का प्रयास

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि राज्य में 617 किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक लाइन को टेलीकॉम कंपनियों द्वारा किराए पर लिया जा सकता है। मुख्य सचिव ने सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं को आरओडब्ल्यू (राइट ऑफ वे) नियमों का पालन करने और इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवाओं को लागू करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, पुराने टेलीकॉम टॉवर्स का पुनः नियमितीकरण भी आवश्यक बताया गया।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

बैठक के दौरान संवाददाताओं को सूचित किया गया कि सभी मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनियों को कॉल ड्रॉप और कनेक्टिविटी में अवरोध की समस्याओं का त्वरित और स्थायी निदान करने की आवश्यकता है। इसके आलावा, टेलीकॉम विभाग ने यह भी बताया कि भारतनेट योजना के अंतर्गत राज्य में 6590 नए कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

परियोजनाओं का विस्तार

राज्य में 30 विकासखंडों की 1819 ग्राम पंचायतों में मोबाइल कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है। उन पंचायतों में कुल 13576 सफल कनेक्शनों को स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार के गति शक्ति जीआईएस पोर्टल के माध्यम से राज्य के तीन लाख से अधिक स्ट्रीट फर्नीचर को भी मैप कर दिया गया है, जो कनेक्टिविटी में मददगार साबित होगा।

संक्षेप में

इस बैठक ने यह स्थापित किया है कि समन्वय और त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता है। यह न केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि राज्य की डिजिटल संरचना को भी सुदृढ़ बनाएगा। अब यह देखना होगा कि इस बैठक में की गई चर्चाओं का कार्यान्वयन कितनी तेजी से हो पाता है।

ऐसी बैठकें सरकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।

लेखक: टीम खर्चा पानी, सुमन शर्मा

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