यूपीसीएल को 3 से 5 वर्षों की कार्ययोजना के निर्देश: ऊर्जा वितरण में सुधार की दिशा में कदम

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने अगले 3 से 5 वर्षों की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्ययोजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से है और इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा वितरण में सुधार और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है।

टेक्नोलॉजी को प्रमुखता देना

इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि यूपीसीएल को अपनी कार्ययोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं अन्य उन्नत तकनीकों का समावेश करने की जरूरत है। इन तकनीकों का इस्तेमाल न केवल कार्यकुशलता को बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि यह विविध प्रकार की क्षतियों को भी कम करेगा, जिससे ऊर्जा वितरण प्रणाली में बदलाव आएगा।

ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापन में तेजी लाना

मुख्य सचिव ने ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीएम हेल्पलाइन और टॉल फ्री नंबर 1905 पर आई शिकायतों का त्वरित समाधान करना चाहिए। इसके लिए राज्यभर में सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि बिजली के खंभों और लटकी तारों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जा सके।

खर्चों में कमी लाना

इसके अलावा, मुख्य सचिव ने संचालन और रखरखाव के खर्चों को कम करने के लिए भी सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी विश्लेषकों द्वारा इन खर्चों का विश्लेषण कराना आवश्यक है। इस प्रकार, यूपीसीएल द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम करने के प्रयासों को सही दिशा मिलेगी, जो उपभोक्ताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

बैटरी स्टोरेज और स्मार्ट मीटरिंग

बैटरी स्टोरेज विकल्पों पर भी मुख्य सचिव ने ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने स्मार्ट मीटरिंग की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ट्रिपल फेज एचटीसीटी और थ्री फेज एलटीसीटी कनेक्शनों के साथ फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलने से ऊर्जा खपत में सुधार होगा।

प्रगति और चुनौतियाँ

उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधक निदेशक, अनिल कुमार, ने जानकारी दी कि पिछले तीन वर्षों में कमर्शियल परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है। राज्य में इनपुट एनर्जी की मात्रा बढ़ी है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में कमी आई है। बिलिंग दक्षता में वृद्धि के साथ-साथ बिल संग्रहण में सुधार भी एक सकारात्मक संकेत है।

निष्कर्ष

मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक यह स्पष्ट करती है कि यूपीसीएल अपने कार्यों में न केवल सुधार के प्रति गंभीर है, बल्कि वह उन्नत तकनीकों का भी सही ढंग से उपयोग करने का प्रयास कर रहा है। यह योजना राज्य में ऊर्जा वितरण को नई दिशा दे पाएगी या नहीं, यह समय के साथ स्पष्ट होगा।

हम उम्मीद करते हैं कि यूपीसीएल के अधिकारियों द्वारा इस कार्ययोजना को सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें.

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