मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्य की सुरक्षा और विकास पर महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया

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देहरादून। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाराणसी में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और कई अन्य मंत्री उपस्थित थे। मुख्यमंत्री धामी ने इस बैठक में राज्य के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, जिनकी सराहना की गई।

राज्य की सुरक्षा और विकास के लिए आवश्यक कदम

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री धामी ने यह उल्लेख किया कि उत्तराखंड राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटा हुआ है, जिससे यह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण बनता है। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, संचार, सुरक्षा और रसद आपूर्ति की सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके तहत, उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया कि सीमा सड़क संगठन के माध्यम से उत्तराखंड को और अधिक सहायता प्रदान की जाए।

वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम का विकास

मुख्यमंत्री ने वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों में आधुनिक सुविधाओं के विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया। उनका मानना है कि इस पहल से पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, संचार सुविधाओं के विकास के लिए भारत नेट योजना, 4-जी विस्तार परियोजना और उपग्रह आधारित संचार सेवाओं को प्रारंभ किया जाए।

नीतिगत प्रावधानों में बदलाव की मांग

धामी ने केंद्र सरकार से कुछ नीतिगत प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्रीय अनुदान के आवंटन को एकमुश्त करने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अतिरिक्त सहयोग देने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन के लिए ग्लेशियर अध्ययन केंद्र की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया।

साहसिक पर्यटन का विकास

साथ ही, मुख्यमंत्री ने साहसिक पर्यटन के महत्व की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और अंतर्राष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। उन्होंने 2026 में नंदा राजजात यात्रा और 2027 में कुम्भ मेले के सफल आयोजन हेतु भी समर्थन मांगा।

आर्थिक विकास के आंकड़े

बैठक में, मुख्यमंत्री ने राज्य के आर्थिक विकास के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तराखंड का 71% क्षेत्र वनों से आच्छादित है। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रैंकिंग में राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छोटे राज्यों के वर्ग में उत्तराखंड को सुशासन एवं वित्तीय प्रबंधन में दूसरा स्थान मिला है।

सुरक्षा और विकास की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री ने बैठक में आगे कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की पूर्व बैठकें कई महत्वपूर्ण नीतिगत एवं अंतरराज्यीय मुद्दों के समाधान में सहायक रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है।

बैठक में उठाए गए मुद्दे न केवल उत्तराखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह समग्र देश के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। मुख्यमंत्री धामी का यह प्रयास निश्चित ही राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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