उत्तराखंड: सेब उत्पादक किसानों को बेहतर पैकेजिंग के लिए कार्टन वितरण शुरू

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने जिंसों की गुणवत्ता को बढ़ाने और किसानों की आय को सुधारने के लिए सेब की पैकेजिंग को लेकर बड़ी पहल की है। यह कदम विशेष रूप से उत्तरकाशी और देहरादून के सेब उत्पादक किसानों के लिए कार्टन वितरण के रूप में शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश उत्तराखंड के सेबों को एक अलग पहचान दिलाना और उनकी बाजार में स्थिति को मजबूत करना है।

बेहतर बाजार पहुंच के लिए कार्टन वितरण

सेब की बेहतर पैकेजिंग के लिए शुरू की गई इस पहलकदमी के तहत, किसानों के लिए यूनिवर्सल कार्टन, जोकोरोगेटेड फाइबर बोर्ड (C.F.B.) से बने हैं, का वितरण शुरू हो चुका है। सरकार ने उत्तरकाशी के लिए 385,000 और देहरादून के लिए 75,000 यूनिवर्सल कार्टनों की मांग की है। यह कार्टन स्थानीय कंपनियों और फर्मों द्वारा किसानों को प्रदान किए जाएंगे, जिससे उत्तराखंड ब्रांड के तहत जैविक सेबों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।

किसानों की आय पर प्रभाव

राज्य के फसल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत, सेब उत्पादक किसानों को यूनिवर्सल कार्टनों की लागत में 50% राज्य सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यह न केवल किसानों को बेहतर पैकेजिंग समाधानों तक पहुंच प्रदान करेगा बल्कि उन्हें अपने सेबों के लिए अधिक कीमत वसूलने में भी मदद करेगा। सरकारी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि यह पहलकदमी सेब उत्पादकों के लिए उनके उत्पादों को बेहतर तरीके से बाजार में प्रस्तुत करने में मददगार होगी, जिससे वे अपने निवेश पर अधिक लाभ कमा सकेंगे।

उत्तराखंड में बागवानी को बढ़ावा

उत्तराखंड अपने जैविक खेती और बागवानी की समृद्ध संभावनाओं के लिए पहचाना जाता है। राज्य सरकार ने बागवानी, विशेषकर सेब की खेती को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से नीतियां तैयार की हैं। बागवानी विकास का निरंतर समर्थन करते हुए, सरकार ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहती है जहां किसान फल-फूल सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेब उत्पादन को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है कि किसान अपनी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करें।

निष्कर्ष

उत्तराखंड सरकार की यह पहल ना केवल स्थानीय सेब किसानों को सशक्त बनाता है बल्कि राज्य की बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को भी उजागर करती है। पैकेजिंग मानकों में सुधार और किसानों की बाजार स्थिति को अनुकूलित करने में मदद मिल रही है, जिससे उत्तराखंड एक समृद्ध कृषि परिदृश्य की ओर बढ़ सकता है। जैसे-जैसे यह पहल आगे बढ़ेगी, यह राज्य के अन्य कृषि क्षेत्रों में समान समर्थन कार्यक्रमों के लिए मिसाल स्थापित कर सकती है।

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