उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सार्वजनिक निकायों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की दी स्वीकृति

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक निकाय और उपक्रमों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने की स्वीकृति दी है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे राज्य के सार्वजनिक निकायों एवं उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। इस संबंध में यह निर्णय 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।

महंगाई भत्ते में वृद्धि की विवरण

मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि पांचवे केंद्रीय वेतनमान में वेतन लेने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 455 प्रतिशत से बढ़ाकर 466 प्रतिशत कर दी जाएगी। वहीं, छठे केंद्रीय वेतनमान में आने वाले कर्मचारियों के लिए यह दर 246 प्रतिशत से बढ़ाकर 252 प्रतिशत कर दी जाएगी। यह निर्णय कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

इस कदम से न केवल कर्मचारियों को आकस्मिक महंगाई का सामना करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। महंगाई भत्ते की यह वृद्धि कई सालों के बाद की जा रही है, जो कि कर्मचारियों के बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए प्रेरणा का कार्य कर सकती है।

विकास योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री धामी ने केवल महंगाई भत्ते में वृद्धि का ही निर्णय नहीं लिया, बल्कि विभिन्न विकास योजनाओं हेतु भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। पिथौरागढ़ स्थित निर्माणाधीन जिला कारागार में अतिरिक्त आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 417.72 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, जबकि रुड़की में उपकारागार के लिए 251.49 लाख रुपये की राशि का अनुमोदन किया गया है।

इसके अलावा, धारचूला विधानसभा क्षेत्र में चैकडाम के निर्माण के लिए 95.49 लाख की स्वीकृति दी गई है, जिसमें पहले किश्त के रूप में 60 प्रतिशत की राशि की स्वीकृति की गई है। चंपावत विधानसभा क्षेत्र में हनुमान मंदिर मेला स्थल और अन्य स्थानों के सौंदर्यीकरण के लिए भी 81.50 लाख रुपये का अनुमोदन किया गया है।

संक्षेप में

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरे राज्य के विकास के लिए एक उत्साहवर्धक पहल है। इससे वित्तीय दृष्टिकोण से कर्मचारियों की स्थिति में सुधार होगा, और विकास कार्यों की गति भी तेज होगी।

यह सख्त कदम यह दर्शाता है कि राज्य सरकार कर्मचारियों की भलाई और विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। उम्मीद है कि इससे न केवल कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।

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सादर,
टीम खर्चा पानी
जया तिवारी